स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार – मुख्यमंत्री फडणवीस
• महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत व नगरपालिका निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत • निवडणुकीची अधिसूचना एक महिन्याच्या आत जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. • मात्र, या निवडणुकांचे निकाल OBC आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील
OBC आरक्षण 2022 च्या कायद्यानुसार लागू • सुप्रीम कोर्टाने 2022 मधील कायद्यानुसार महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली • निवडून आलेल्या उमेदवारांना OBC आरक्षणावर न्यायालयीन निकालानुसार निर्णय मान्य करावा लागेल
जुलै 2022 मध्ये जयंत बांठिया आयोगाचा अहवाल • 7 जुलै 2022 रोजी जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर अहवाल सादर केला • या अहवालात OBC आरक्षणाच्या स्वरूपात काही बदल सुचवण्यात आले
गेल्या 4–5 वर्षांत स्थानिक निवडणुका झालेल्या नाहीत • या अहवालामुळे महाराष्ट्रात मागील 4–5 वर्षांत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची निरीक्षणे – • “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेळोवेळी निवडणुका होणे हे घटनात्मक कर्तव्य आहे आणि ते सुनिश्चित केले पाहिजे” • “काही समाजांचे समावेश/वगळण्यासंदर्भात कायद्यात बदल हवे असणाऱ्यांचे अपरिवर्तनीय नुकसान होणार नाही. यात वेळ लागू शकतो” • “म्हणून निवडणुका न घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, केवळ या याचिका प्रलंबित आहेत म्हणूनही नाही”
सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश – • आजपासून चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा • OBC आरक्षण हे 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आधारेच लागू करा • चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा (अर्थात, गरज पडल्यास राज्य निवडणूक आयोग वेळ वाढवू शकतो) • निवडणुकीचा निकाल आणि त्याचा प्रभाव सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर अवलंबून असेल.
दरम्यान आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
